ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਕਰੋ---ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ

On: 21 July, 2017

ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸੁਨਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰ ਖਾਨ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖਾਨ, ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਰੇ ਹਨ। 18 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ   ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਂਸਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ  ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਦੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ  ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁਨਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਦਿਆਸੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੱਬੀਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 50 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਫੂਕਣ ਉਪਰੰਤ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ , ਜਦਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੇਜ ਦੇ ਭੇਜੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਲ 267 ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਦੇਸ ਦੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ? ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ  ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਦੇਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੁਕਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਿਆਇਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਰਾਖ਼-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਆਗੂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਰਮਸਾਰ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।


-ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ

ਸੰਪਰਕ -92179 -71379

Section: