ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਝਟਕਾ

On: 15 February, 2013

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 900 ਮੈਗਾਹਾਰਟਜ਼ ਬੈਂਡ 'ਚ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਜੋ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਸਫਲ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਜੱਜ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ. ਐੱਸ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਿਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਨਵੰਬਰ, 2012 'ਚ ਹੋਈ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੀਂ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।