ਬੇ-ਜਮੀਨੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ, ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ

On: 5 July, 2017

ਲੁਧਿਆਣਾ 5 ਜੁਲਾਈ (ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ) ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 737 ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ 397 (53.87%) ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ 340 (46.13%) ਕਿਸਾਨ ਹਨ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇਨਾਂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚੋਂ 88% ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 11.62% ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨਹੀਣ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ । ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਹੀਂ । ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਸਹੀ ਤਰ•ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ । ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵੱਲ ਠੋਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ  ਹੈ । ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ । ਇਹ ਕਾਮੇਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2008 ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਪਿਛਲੇ 10  ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ । ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਚੁੱਕੇ । ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ । ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਛੋਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ । ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ । ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ । ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।