ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਪਹਿਲ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

On: 2 June, 2017

ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ   

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼  ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ੧ ਜੂਨ (ਧਰਮਵੀਰ ਨਾਗਪਾਲ)ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਹੁੰਚ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ) ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹੀ।
     ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਭਲਾਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਭੈਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਨੀਤੀ 'ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

    ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚੋਂ ੩੦੦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ੮੫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਪਾਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
    ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ੧੦ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉਪਰ ਕੋਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂਲ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।